सरकारले गठन गरेको सहकारी क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलले सहकारी क्षेत्रको नियमन गर्न दोस्रो तहको नियामक (सेकेन्ड टायर इन्स्टिच्युसन– एसटीआई) बनाउन प्रस्ताव गरेको छ । तर, वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरूको नियमनका लागि केन्द्रीय बैंककै मातहतमा यस्तो संस्था गठन गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास विपरीत कमजोर धरातलको संस्थागत संरचनाको प्रस्ताव प्रतिवेदनमा गरिएको छ ।
बिज्ञापन
विगत अढाइ दशकदेखि बहसमा रहेको दोस्रो तहको नियामक नेपाल राष्ट्र बैंककै मातहतमा रहनुपर्ने र केन्द्रीय बैंकको जस्तै नियम कानुन र असल अभ्यासमा आधारित हुनुपर्ने विभिन्न अध्ययनहरूले सिफारिस गरेका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा गरेको नियमन तुलनात्मक रूपमा बढी प्रभावकारी मानिन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको जस्तै वित्तीय कारोबार गर्ने बचत तथा ऋण तथा बहुउद्देश्यीय सहकारीहरूको नियमनमा त्यस्तै मापदन्ड आवश्यक हुने सिफारिस नेपाल राष्ट्र बैंकले २०७२ सालमा गरेको अध्ययनले पनि गरेको थियो ।
बिज्ञापन
बिज्ञापन
